Haryana News: हरियाणा में पंचायती जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों को लेकर सरकार ने अब सख्त कदम उठाने का फैसला किया है।
Haryana News: विकास एवं पंचायत विभाग ने पंचायती भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा की शामलाती और चारागाह भूमि पंचायतों के अधीन आती हैं, और इनकी सुरक्षा करना पंचायत और सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने भी समय-समय पर निर्देश दिए हैं कि इन जमीनों से अवैध कब्जों को हटाया जाए। हालांकि, अब तक इन आदेशों का पूरी तरह से पालन नहीं हो सका है, और कई पंचायती जमीनों पर अवैध कब्जे बने हुए हैं. विकास एवं पंचायत विभाग ने स्पष्ट किया है कि अक्सर निशानदेही की प्रक्रिया में देरी या पुलिस सहायता के इंतजार में अवैध कब्जों को हटाने में समस्या आती है। इस देरी का मुख्य कारण पंचायत और संबंधित अधिकारियों की निष्क्रियता है, जो समय रहते कार्रवाई नहीं कर पाते। विभाग ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। विभाग ने ग्राम पंचायतों को उनकी जमीनों पर कब्जा मुक्त कराने में असफलता को अधिकारियों की जिम्मेदारी बताते हुए कहा है कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं की गई, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा सरकार के इस फैसले से प्रदेश में पंचायती भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को हटाने में तेजी आएगी।