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केंद्र सरकार का वक्फ बोर्ड के बिल पर लगी रोक

 Central government put a stay on the Wakf Board bill
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केंद्र सरकार क्या वक्फ बोर्ड बिल को अभी तुरंत नहीं पेश करने जा रही है? इस बिल पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट काफी पहले पेश कर दी है। उसके बाद बजट सत्र का दूसरे चरण शुरू होते ही इसका बिल पेश किए जाने की संभावना जताई जा रही थी। परंतु अब लग रहा है कि सरकार इसको टाल रही है। 

सरकार की दो सहयोगी पार्टियां, जिनके समर्थन को लेकर पहले आशंका जताई जा रही थी उन दोनों ने बिल का समर्थन किया है।
 
टीडीपी नेता और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री व जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार दोनों ने बिल का विरोध नहीं किया है। जेपीसी में उनकी पार्टी ने सभी प्रावधानों का समर्थन किया।फिर भी केंद्र सरकार इसको पेश करने में देरी कर रही है। कहा जा रहा है कि रमजान के महीने में सरकार इस बिल को पेश नहीं करेगी। इसका मतलब है कि ईद के बाद इसको पेश किया जाएगा।

 इस साल ईद 31 मार्च या एक अप्रैल को होगी। जानकार सूत्रों का कहना है कि एक अप्रैल के बाद ही बिल पेश किया जाएगा। तब सरकार के पास सिर्फ तीन दिन बचेंगे क्योंकि बजट सत्र चार अप्रैल को खत्म हो रहा है।

 सरकार को पता है कि बिल पेश होने के बाद संसद के दोनों सदनों में हंगामा होगा। पिछले दिनों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर धरने का आयोजन किया था तो कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सहित कई पार्टियों के नेता उसमें शामिल हुए थे। इसलिए भी वह बिल को सत्र के एकदम आखिर में पेश करेगी और पास कराने की कोशिश करेगी। यह भी हो सकता है बिल पेश हो जाए लेकिन इसका पास होना मॉनसून सत्र तक टल जाए। बिहार के राजद नेता तो चैलेंज दे रहे हैं कि बिहार चुनाव से पहले यह नहीं पास होगा।

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