Haryana : हरियाणा में CET को लेकर बड़ा अपडेट, जाने कब तक होगा एग्जाम...

Haryana : हरियाणा में ग्रुप सी और डी की सरकारी भर्तियों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा (CET) अनिवार्य कर दी गई है। यानी अब सरकारी नौकरी पाने के लिए युवाओं को संयुक्त पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। ग्रुप सी के लिए अभ्यर्थियों को 2 परीक्षाएं देनी होती हैं, जिसमें प्री और मेन्स परीक्षा शामिल है। वहीं ग्रुप डी में युवाओं के लिए सिर्फ एक परीक्षा आयोजित की जाती है। इसके आधार पर उन्हें नौकरी मिलती है।
अगली CET का इंतजार

हरियाणा सरकार की ओर से अब तक ग्रुप सी और डी के लिए एक-एक CET आयोजित की जाती रही है। यह परीक्षा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा आयोजित की जाती है। CET के आधार पर ग्रुप सी और डी के विभिन्न पदों पर भर्तियां भी की जा चुकी हैं। अब युवाओं को अगली CET का इंतजार है। इस CET को पूरा होने में काफी समय लग गया, जिसके बाद युवाओं को अगली परीक्षा का इंतजार है।

बता दे की युवाओं का इन्तजार अब खत्म होने वाला है। अब जल्द ही एग्जाम का शेडूअल जारी होने वाला है। प्रदेश में अभी तक एक ही CET हुआ है, जिसके बाद पुलिस सिपाही की भर्ती हो चुकी है। उसके बाद लाखों युवाओं को CET का इंतजार हैं।

 राज्यपाल ने विधानसभा में किया बड़ा ऐलान

जो युवा इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे, वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द CET का आयोजन हो, ताकि उन्हें भी सरकारी नौकरी पाने का मौका मिले। आयोग और सरकार इसके लिए लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। अभी CET में कुछ संशोधन किए जाने हैं। इसके बाद ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए एक योजना लेकर आई है। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो गया है। शीतकालीन सत्र के दौरान हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अभिभाषण दिया।

मिलेगा मानदेय

राज्यपाल ने कहा कि CET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को हर महीने ₹9000 मासिक मानदेय दिया जाएगा। राज्यपाल ने ऐलान किया कि जो भी अभ्यर्थी CET पास करेगा। अगर उसे 1 साल तक नौकरी नहीं मिलती है, तो अगले 2 साल तक उसे सरकार की तरफ से 9 हजार मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। सरकार की इस नई घोषणा को CET भत्ता योजना के तौर पर देखा जा रहा है।

यह योजना अगली CET के बाद शुरू होगी। इस आर्थिक मदद से युवा अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर सकेंगे और अपनी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा कर सकेंगे। इस तरह सरकार की ओर से युवाओं को एक बड़ी खुशखबरी दी गई है और उनके हित में फैसला लिया गया है।