हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: 300 MTP सेंटर्स के पंजीकरण रद्द, ऑनलाइन किट विक्रेताओं पर FIR

हरियाणा सरकार ने पी.सी. एंड पी.एन.डी.टी. अधिनियम के सख्त पालन को सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल के निर्देशानुसार राज्य टास्क फोर्स (एस.टी.एफ.) का गठन किया गया है, जो राज्यभर में एक्ट की अनुपालना पर नज़र रख रही है।

एसटीएफ की निगरानी के परिणामस्वरूप राज्य में 1500 पंजीकृत मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एम.टी.पी.) केंद्रों में से 300 का पंजीकरण या तो रद्द कर दिया गया है या फिर उन्होंने स्वेच्छा से अपना पंजीकरण वापस ले लिया है। इस सप्ताह 23 एम.टी.पी. केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी कर बंद करने का निर्देश दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, पिछले दो महीनों में 17 ऑनलाइन एम.टी.पी. किट विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं, पिछले तीन महीनों में राज्य भर में 23 पी.एन.डी.टी. छापेमारी की कार्रवाई की गई है, जिसके तहत अवैध रूप से चल रहे केंद्रों को सील कर बंद कर दिया गया है।

हिसार जिले के पी.एन.डी.टी. नोडल अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है, जो इस कार्रवाई की गंभीरता को दर्शाता है।

इसके साथ ही 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें सी.एच.सी. नाहर (रेवाड़ी), तोशाम (भिवानी), दनौदा (जींद), कुंजपुरा (करनाल), टाउरू (नूंह), तिगांव (फरीदाबाद), भट्टू कलां (फतेहाबाद) सहित अन्य केंद्र शामिल हैं।

सरकार की यह कठोर कार्रवाई स्वास्थ्य सेवाओं की पारदर्शिता और वैधता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।