यह भी चिंताजनक है कि 430 ऐसे आवेदक हैं जिन्होंने बार-बार सूचना देने के बावजूद आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। नगर निगम का यह निर्णय कि अब उन्हें और समय नहीं दिया जाएगा और उनके आवेदन भी रद्द किए जाएंगे, उचित है। यह योजना की गंभीरता और समयबद्धता को दर्शाता है।

तीसरे चरण में आए थे 973 आवेदन

PM Awas Yojana 2025 के तीसरे चरण में नगर निगम द्वारा वर्ष 2023 में आवेदन मांगे गए थे. उस वक्त कुल 973 लोगों ने आवेदन किया था. इन आवेदनों की लंबी जांच प्रक्रिया के बाद अब जो रिपोर्ट सामने आई है. उसके अनुसार केवल 343 आवेदक ही पात्र पाए गए हैं. शेष 600 से अधिक आवेदनों को या तो दस्तावेज की कमी या फर्जी जानकारी के कारण खारिज कर दिया गया है.

वर्ष 2023 में तीसरे चरण में प्राप्त 973 आवेदनों में से केवल 343 आवेदकों का पात्र पाया जाना यह दर्शाता है कि आवेदनों की जांच प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है। लगभग 600 से अधिक आवेदनों का दस्तावेज की कमी या गलत जानकारी के कारण खारिज होना यह भी इंगित करता है कि आवेदकों को योजना की शर्तों और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी या कुछ लोगों ने जानबूझकर गलत जानकारी दी।

इस वर्ष जनवरी में प्राप्त 1128 नए आवेदनों की जांच प्रक्रिया शुरू होना एक सकारात्मक कदम है। हमें उम्मीद है कि इस बार जांच और भी अधिक सावधानी से की जाएगी ताकि केवल सही लाभार्थियों का ही चयन हो सके।

यह जानकर अच्छा लगा कि शहरी क्षेत्र में इस योजना के तहत अब तक 1710 मकान बनाए जा चुके हैं और सभी पात्र लाभार्थियों को चारों किस्तों की राशि मिल चुकी है। यह दर्शाता है कि योजना सही दिशा में आगे बढ़ रही है और जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध करा रही है।

जिन लाभार्थियों को अभी तक दूसरी या तीसरी किस्त नहीं मिली है, उन्हें मकान का निर्माण पूरा होने पर बकाया राशि का भुगतान किया जाना उचित है। नगर निगम द्वारा निर्माण कार्यों की निगरानी तेज करना यह सुनिश्चित करेगा कि काम समय पर पूरा हो और लाभार्थियों को जल्द ही पूरी राशि मिल सके।

यह बहुत ही निराशाजनक है कि 86 लाभार्थियों ने पहली और दूसरी किस्त की राशि लेने के बाद भी मकान का निर्माण नहीं करवाया है।

नगर निगम द्वारा उन्हें नोटिस भेजना और निर्माण कार्य शुरू न करने पर वसूली की कार्रवाई और कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करने की चेतावनी देना एक आवश्यक कदम है। यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी धन का दुरुपयोग न हो और योजना का लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराना है और सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

योजना की पात्रता शर्तों को स्पष्ट रूप से बताया गया है, जिसमें भारतीय नागरिक होना, शहरी क्षेत्र में निवास करना, परिवार की वार्षिक आय सीमा और पहले से कोई पक्का मकान न होना शामिल है।

महिला मुखिया को प्राथमिकता देना सामाजिक समावेश को बढ़ावा देता है। आवेदकों के पास आधार कार्ड, बैंक खाता और भूमि के दस्तावेज होना आवश्यक है ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और सुचारू बनी रहे।

नगर निगम द्वारा किए गए सत्यापन और कार्रवाई यह स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि सरकार अब इस योजना को लेकर गंभीर है और यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इसका लाभ केवल पात्र लाभार्थियों को ही मिले। यह आवश्यक है कि भविष्य में भी इसी तरह की कड़ी निगरानी और जांच प्रक्रिया जारी रहे ताकि धोखाधड़ी और लापरवाही को रोका जा सके और प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके।