Ration Card : अगर आपके घर भी है ये लग्जरी चीजें, तो आपका भी कटेगा राशन कार्ड

अभी भी कई संपन्न और सरकारी नौकरी करने वाले लोग BPL सूची में बने हुए हैं। नवंबर में BPL परिवारों की होगी समीक्षा प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के बाद अप्रैल में होने वाली ग्राम सभा की बैठकें पंचायत उपचुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण नहीं हो पाई थीं। 

यही वजह है कि अब नवंबर में होने वाली ग्राम सभा की बैठकों में BPL परिवारों की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश की 3615 पंचायतों में अलग-अलग समय पर ग्राम सभा की बैठकें होंगी। BPL मुक्त हो चुकी पंचायतों में अगर गरीब परिवार हैं तो उनके नाम शामिल करने पर चर्चा होगी।

BPL सूची में शामिल नए परिवारों को लिखित में गरीब होने का शपथ पत्र देने का प्रावधान है। BPL परिवारों के चयन पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। प्रधानों और अधिकारियों पर अपने चहेतों को शामिल करने का आरोप लगता रहा है।

38 पंचायतें BPL मुक्त

प्रदेश की 38 पंचायतें BPL मुक्त हैं। यानी वहां कोई गरीब परिवार नहीं है। केंद्र ने हिमाचल के लिए BPL कोटे के लिए 2,82,370 परिवारों का कोटा तय किया है। वर्तमान में 2.60 लाख BPL परिवार हैं।

उधर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने कहा कि पंचायतों में BPL सूची की समीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है। हर साल अप्रैल में होने वाली ग्राम सभा की बैठक में पात्र लोगों के नाम चयनित किए जाते हैं और ग्राम सभा की मंजूरी से अपात्र लोगों के नाम हटाए जाते हैं।

BPL सूची में चयन के लिए मानक

परिवार की मासिक आय 2500 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

दो हेक्टेयर से अधिक असिंचित भूमि और एक हेक्टेयर से अधिक सिंचित भूमि नहीं होनी चाहिए।

परिवार के पास शहरी प्रकार का बड़ा और पक्का मकान नहीं होना चाहिए।

परिवार के नाम पर कोई चार पहिया वाहन जैसे कार, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक या बस नहीं होनी चाहिए।

परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी या गैर सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।

BPL और गरीबी उन्मूलन योजनाओं का लाभ नहीं उठाया होना चाहिए।

टीवी जैसी लग्जरी वस्तुओं के लिए भी अंक शामिल हैं।