What is NCR? जिसमें शामिल हैं तीन राज्यों के 24 जिले, हरियाणा के सबसे ज्यादा.... देखें लिस्ट
Mar 15, 2025, 07:13 IST
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एनसीआर क्या है और इसमें कौन-कौन से जिले शामिल हैं
हरियाणा में मौजूदा समय में 22 जिले हैं। इनमें 14 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल हैं हैं। बाकी आठ जिले गैर-एनसीआर क्षेत्र में हैं। इसके साथ ही राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ जिले एनसीआर में शामिल हैं।
यदि बात करें उत्तर प्रदेश की तो यूपी के आठ जिले एनसीआर में आते हैं। इनमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलन्दशहर, हापुड, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर शामिल हैं। इस तरह ये इलाके यूपी का 14826 क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर में) कवर करते हैं।
इसी तरह यदि बात की जाए राजस्थान की तो प्रदेश के दो जिले एनसीआर में आते हैं। इनमें अलवर और भरतपूर शामिल हैं। ये जिले प्रदेश का 13,447 क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर में) कवर करते हैं। वहीं, हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित 14 जिले शामिल हैं। ये 14 जिले प्रदेश का 25327 क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर में) कवर करते हैं
एनसीआर क्या है (What is NCR)
एनसीआर में कितने जिले आते हैं, ये तो हम जान ही गए। चलिए, अब जानते हैं कि यह एनसीआर क्या होता है और इसमें कौन-कौन से जिले आते हैं। दरअसल, एनसीआर की फुल फॉर्म राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Region) है। दिल्ली से कई सौ किलोमीटर तक एनसीआर का विस्तार है। जिनमें सीमा से जुड़े राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं।
दरअसल, दिल्ली में साल 1951 से जनसंख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। रोजगार की तलाश और बड़े शहर की रौनक एक प्रमुख कारण है कि दिल्ली में लोगों को अधिक प्रवास हुआ। इस बढ़ती भीड़-भाड़ को देखते हुए नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं का अभाव होता जा रहा था।
जिसके बाद यह महसूस किया गया है कि जैसे-जैसे दिल्ली का विकास होता जाएगा, वैसे-वैसे भूमि, आवास, परिवहन और आवश्यक आधारभूत संरचना जैसी समस्याएं आती रहेंगी। जिसके बाद इन चिंताओं के समाधान के लिए विस्तार की आवश्यता महसूस हुई
साल 1956 अंतरिम सामान्य योजना में सुझाव दिया गया है कि 'बाह्य क्षेत्रों और यहां तक कि दिल्ली क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों पर विचार करना चाहिए तकि विकास होता रहे और क्षेत्रफल में विस्तार भी जिससे शहर में अत्यधिक भीड महसूस को संतुलित और नियंत्रित किया जा सके। लिहाजा, हरियाणा-राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सहमति के बाद संसद द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड अधिनियम के अंतर्गत एनसीआर योजना बोर्ड गठित किया गया।