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साप्ताहिक एवं पाक्षिक समाचार पत्रों को मान्यता देना सराहनीय: दिवाकर चुनावी आचार संहिता लागू होने से पूर्व पत्रकारों की मांगे पूरी की जाएl
| Jul 26, 2024, 12:28 IST
ऐलनाबाद ,( रमेश भार्गव ) हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में प्रकाशित हो रहे साप्ताहिक एवं पाक्षिक समाचार पत्रों को पुरानी नियमावली पर एक्रीडिटेशन दिए जाने की योजना लागू किए जाने की सराहना करते हुए हरियाणा गवर्नमेंट पेंशन पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री बीके दिवाकर व वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर एमपी भार्गव ने सरकार से मांग की है कि इसी तरह प्रदेश में प्रकाशित हो रही मासिक पत्रिकाओं को भी एडमिशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए l 
बीके दिवाकर वरिष्ठ पत्रकार हरियाणा गवर्नमेंट पेंशन पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष है यह एडवोकेट. आज जारी एक विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि पत्रकारों की मांगों को लेकर पूर्व में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर को दिए गए ज्ञापन में अन्य मांगों के अलावा यह मांग भी की गई थीl उन्होंने कहा कि गत 3 जुलाई को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह के सिरसा प्रवास के दौरान उन्हें हरियाणा गवर्नमेंट पेंशन पत्रकार संघ की ओर से एक ज्ञापन सौंप कर मांग की थी कि जिस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों की सम्मान राशि में वृद्धि की गई है इस प्रकार से पेंशन प्राप्त कर रहे पत्रकारों की पेंशन की राशि को भी उतना ही किया जाए जितना उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के लिए किया हैl 
डॉ एमपी भार्गव वरिष्ठ पत्रकार पंजाब केसरी ऐलनाबाद इस ज्ञापन में यह भी मांग की गई थी कि 14 नवंबर 2023 को पत्रकारों की पेंशन से संबंधित बनाई गई नई नियमावली में तर्कहीन तीन पहलू तुरंत प्रभाव से हटाए जाएं l जिनमें पति-पत्नी दोनों पत्रकार होते हुए भी दोनों पत्रकार पेंशन के अधिकारी नहीं हैl तथा जिस पत्रकार के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज होता है ,उसकी पेंशन बंद कर दी जाएगीl इसके अतिरिक्त पेंशन भोगी पत्रकार के दिवंगत होने पर उसकी पत्नी को आधी पेंशन की सुविधा उपलब्ध होगीl यह तीनों धाराएं तर्क संगत ना होने के कारण हटाई जानी चाहिएl इसके अतिरिक्त पत्रकारों की पेंशन की वृद्धि किए जाने के साथ-साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा पत्रकारों को कर्मचारियों की तरह प्रतिवर्ष दो बार डि ऐ की किस्त भी दिए जाने की इस घोषणा को भी लागू किया जाएl प्रदेश में प्रकाशित हो रहे लघु समाचार पत्र एवं मझौले समा चार पत्रों को विज्ञापन दिए जाने की नीति का भी सरलीकरण करते हुए एक्रीडिटेशन कमेटी का भी गठन किया जाएl जिसमें विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएl इसके अतिरिक्त कुछ अन्य मांगे भी थी l जिनमें सभी पेंशनर्स पत्रकारों को निशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाना, टोल टैक्स में रियायत दिलवाना, तथा जिन पत्रकारों की दो बेटियां हैं और उन्हें उनके प्रतिष्ठानों द्वारा एक्रीडिटेशन प्राप्त करने के लिए सहायता नहीं दी जा रही, ऐसे पत्रकारों को भी पेंशन के लिए योग्य माना जाए, आदि मांगे शामिल थी l जिस पर मुख्यमंत्री श्री नायक सिंह सैनी द्वारा निकट भविष्य में सहानुभूति पूर्ण विचार कर लागू करने का आश्वासन दिया थाl श्री बीके दिवाकर ने कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव निकट है एवं इससे पहले की चुनावी आचार संहिता की घोषणा हो जाए, हरियाणा सरकार को चाहिए कि पत्रकारों की चिरका ल से लंबित इन सभी मांगों को लागू करेंl उन्होंने प्रदेश के विभिन्न पत्रकार संगठन द्वारा पत्रकारों के कल्याण के लिए किऐ जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें एक जुट होकर एक मंच पर आकर संघर्ष करने का आह्वान कियाl
बीके दिवाकर वरिष्ठ पत्रकार हरियाणा गवर्नमेंट पेंशन पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष है यह एडवोकेट. आज जारी एक विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि पत्रकारों की मांगों को लेकर पूर्व में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर को दिए गए ज्ञापन में अन्य मांगों के अलावा यह मांग भी की गई थीl उन्होंने कहा कि गत 3 जुलाई को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह के सिरसा प्रवास के दौरान उन्हें हरियाणा गवर्नमेंट पेंशन पत्रकार संघ की ओर से एक ज्ञापन सौंप कर मांग की थी कि जिस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों की सम्मान राशि में वृद्धि की गई है इस प्रकार से पेंशन प्राप्त कर रहे पत्रकारों की पेंशन की राशि को भी उतना ही किया जाए जितना उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के लिए किया हैl डॉ एमपी भार्गव वरिष्ठ पत्रकार पंजाब केसरी ऐलनाबाद इस ज्ञापन में यह भी मांग की गई थी कि 14 नवंबर 2023 को पत्रकारों की पेंशन से संबंधित बनाई गई नई नियमावली में तर्कहीन तीन पहलू तुरंत प्रभाव से हटाए जाएं l जिनमें पति-पत्नी दोनों पत्रकार होते हुए भी दोनों पत्रकार पेंशन के अधिकारी नहीं हैl तथा जिस पत्रकार के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज होता है ,उसकी पेंशन बंद कर दी जाएगीl इसके अतिरिक्त पेंशन भोगी पत्रकार के दिवंगत होने पर उसकी पत्नी को आधी पेंशन की सुविधा उपलब्ध होगीl यह तीनों धाराएं तर्क संगत ना होने के कारण हटाई जानी चाहिएl इसके अतिरिक्त पत्रकारों की पेंशन की वृद्धि किए जाने के साथ-साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा पत्रकारों को कर्मचारियों की तरह प्रतिवर्ष दो बार डि ऐ की किस्त भी दिए जाने की इस घोषणा को भी लागू किया जाएl प्रदेश में प्रकाशित हो रहे लघु समाचार पत्र एवं मझौले समा चार पत्रों को विज्ञापन दिए जाने की नीति का भी सरलीकरण करते हुए एक्रीडिटेशन कमेटी का भी गठन किया जाएl जिसमें विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएl इसके अतिरिक्त कुछ अन्य मांगे भी थी l जिनमें सभी पेंशनर्स पत्रकारों को निशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाना, टोल टैक्स में रियायत दिलवाना, तथा जिन पत्रकारों की दो बेटियां हैं और उन्हें उनके प्रतिष्ठानों द्वारा एक्रीडिटेशन प्राप्त करने के लिए सहायता नहीं दी जा रही, ऐसे पत्रकारों को भी पेंशन के लिए योग्य माना जाए, आदि मांगे शामिल थी l जिस पर मुख्यमंत्री श्री नायक सिंह सैनी द्वारा निकट भविष्य में सहानुभूति पूर्ण विचार कर लागू करने का आश्वासन दिया थाl श्री बीके दिवाकर ने कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव निकट है एवं इससे पहले की चुनावी आचार संहिता की घोषणा हो जाए, हरियाणा सरकार को चाहिए कि पत्रकारों की चिरका ल से लंबित इन सभी मांगों को लागू करेंl उन्होंने प्रदेश के विभिन्न पत्रकार संगठन द्वारा पत्रकारों के कल्याण के लिए किऐ जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें एक जुट होकर एक मंच पर आकर संघर्ष करने का आह्वान कियाl