Old Vehicle Seizure Case: केंद्रीय मंत्री और दिल्ली सीएम समेत 10 नेताओं पर कोर्ट केस
Old Vehicle Seizure Case: 15 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन का मामला कोर्ट पहुंचा
गुरुग्राम में गडकरी-दिल्ली CM के खिलाफ याचिका दायर; रिकॉर्ड मंगाया गया
Old Vehicle Seizure Case: Court case against 10 leaders including Union Minister and Delhi CM: (पुराने वाहनों की जब्ती मामला) अब सिर्फ एक प्रशासनिक नीति नहीं, बल्कि कानूनी लड़ाई का रूप ले चुका है।
गुरुग्राम की एडिशनल सेशन कोर्ट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और दिल्ली की सीएम समेत 10 नेताओं के खिलाफ याचिका दायर की गई है।
याचिका में आरोप है कि डीजल के 10 साल और पेट्रोल के 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को जब्त कर स्क्रैपिंग एजेंसियों को सौंपा जा रहा है, जो जनता की संपत्ति की लूट है। (vehicle scrapping controversy)
वाहनों की उम्र 15 साल, फिर जब्त क्यों कर रही सरकार : एडवोकेट मुकेश कुल्थिया ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम में स्पष्ट है कि वाहन की वैध उम्र 15 वर्ष है और इसके बाद 5-5 साल के लिए रिन्युअल की व्यवस्था है।
फिर भी सरकार और अधिकारी किस अधिकार से जनता की गाड़ियां जब्त कर रहे हैं? यह जनता की संपत्ति की लूट है और संविधान के मूल अधिकारों का खुला उल्लंघन है।
कानून का उल्लंघन कर रही सरकार : एडवोकेट ने आगे बताया है कि यह कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300ए (संपत्ति का अधिकार), 19(1)(ड) (आवागमन की स्वतंत्रता), 19(1) (ग) (व्यवसाय की स्वतंत्रता) और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) का उल्लंघन है।
यह मामला क्रिमिनल रिवीजन नंबर सीआरआर-438/2025 के तहत दर्ज किया गया है, जो मूल रूप से मुकदमा संख्या कॉमी-436/2025 का पुनरीक्षण है।
पांच जुलाई को दाखिल की थी पहली याचिका
उन्होंने बताया कि यह मामला पहले 5 जुलाई 2025 को गुरुग्राम की मजिस्ट्रेट अदालत में कॉमी-436/2025 के तहत दाखिल किया
कोर्ट की प्रतिक्रिया और अगली सुनवाई
यह मामला पहले 5 जुलाई को मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल किया गया था लेकिन पूर्व स्वीकृति के अभाव में खारिज कर दिया गया। इसके बाद एडवोकेट कुल्थिया ने एडिशनल सेशन कोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल की। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीजेएम कोर्ट से रिकॉर्ड तलब किए हैं। (CJM court record summon)
इस याचिका में जिन नेताओं को आरोपी बनाया गया है उनमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, पूर्व परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, गृह सचिव गोविंद मोहन, दिल्ली परिवहन विभाग की सचिव निहारिका राय, पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा और अन्य अधिकारी शामिल हैं। (Nitin Gadkari court case)