Union Budget 2026: निर्मला सीतारमण ने कैसे बदली बजट की 75 साल पुरानी परंपरा?

Union Budget 2026: ब्रीफकेस गया, ऐप आया; निर्मला सीतारमण ने कैसे बदली बजट की 75 साल पुरानी परंपरा?

 

Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को अपना लगातार 9वां बजट पेश करने जा रही हैं। भारतीय बजट का इतिहास न केवल आर्थिक सुधारों का गवाह रहा है, बल्कि इसके पेश करने के तौर-तरीकों में भी क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। औपनिवेशिक काल के ‘ब्रीफकेस’ से शुरू हुआ यह सफर अब ‘डिजिटल टैबलेट’ और ‘मोबाइल ऐप’ तक पहुंच चुका है।

 

2019 में ‘बहीखाता’ पेश कर स्वदेशी परंपरा को जीवित करने वाली सीतारमण ने 2021 में ‘पेपरलेस बजट’ की शुरुआत कर एक नए युग का आगाज किया। यह बदलाव तकनीक के साथ कदम मिलाते भारत की एक सशक्त तस्वीर पेश करता है।

 

गुलामी की निशानी से मुक्ति

दशकों तक भारत में बजट पेश करने के लिए ब्रिटिश परंपरा के अनुसार ब्रीफकेस का उपयोग किया जाता था। 2019 में निर्मला सीतारमण ने इस औपनिवेशिक व्यवहार को खत्म करते हुए लाल कपड़े में लिपटे ‘बहीखाता’ को अपनाया। यह बदलाव केवल प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि भारतीय संस्कृति और स्वदेशी गौरव का संदेश था। व्यापारियों द्वारा सदियों से उपयोग किए जाने वाले बहीखाते ने संसद में विदेशी ‘ग्लैडस्टोन बॉक्स’ की जगह ली, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कदम साबित हुआ।

 

मेड इन इंडिया टैबलेट का दौर

कोरोना महामारी के दौरान 2021 में बजट ने एक नया और आधुनिक रूप लिया। सुरक्षा और ‘डिजिटल इंडिया’ को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने बहीखाते की जगह नीले रंग का ‘मेड इन इंडिया टैबलेट’ इस्तेमाल किया। यह भारत का पहला पूरी तरह से ‘पेपरलेस बजट’ था। तकनीक के इस समावेश ने न केवल कागजों की बर्बादी को रोका, बल्कि दुनिया को यह भी दिखाया कि भारत अपनी सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अत्याधुनिक और डिजिटल बनाने में सक्षम है।

 

यूनियन बजट ऐप: अब आपकी जेब में बजट

डिजिटल बदलाव केवल टैबलेट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सरकार ने ‘Union Budget Mobile App’ भी लॉन्च किया। अब बजट का अधिकांश हिस्सा डिजिटल मोड पर उपलब्ध है और केवल एक छोटा हिस्सा ही छपाई के लिए जाता है। इस ऐप के माध्यम से देश का आम नागरिक बजट के दस्तावेजों, योजनाओं और घोषणाओं को सीधे अपने फोन पर देख सकता है। इससे बजट प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है और जनता की पहुंच वित्त मंत्रालय के जटिल आंकड़ों तक आसान हुई है।

 

हलवा सेरेमनी और लॉक-इन पीरिएड में बदलाव

बजट की छपाई से पहले निभाई जाने वाली ‘हलवा सेरेमनी’ और अधिकारियों का बाहरी दुनिया से कट जाना एक पुरानी परंपरा है। बजट की गोपनीयता के लिए अधिकारी नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में बंद रहते थे। तकनीक के आने और बजट के डिजिटल होने से अब इस ‘लॉक-इन पीरिएड’ की अवधि घट गई है। पहले जहां अधिकारियों को दो हफ्तों तक कैद रहना पड़ता था, अब यह समय घटकर मात्र एक हफ्ता रह गया है। यह आधुनिकीकरण कार्यकुशलता और समय की बचत का प्रतीक है।

 

वित्तमंत्री का बजट भाषण: 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों का 12.2 लाख करोड़ से डेवलपमेंट, देश को मेडिकल टूरिज्म हब बनाएंगे।

 

देश के प्रत्येक जिले में खुलेंगे गर्ल्स हॉस्टल, यानी कि राजस्थान में भी 41 जिलों में यह 41 गर्ल्स हॉस्टल खुलेंगे।

 

20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10 हज़ार गाइड ट्रैंड करेगी सरकार।

 

3 आयुर्वेदिक एम्स बनेंगे, देश को मेडिकल टूरिज्म हब बनाएंगे; 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे

 

दवाइयों के क्षेत्र में ‘शक्ति’: 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ‘बायो-फार्मा शक्ति’ योजना शुरू होगी, जिसके तहत तीन नए संस्थान खुलेंगे,आयुर्वेद के तीन नए एम्स बनाए जाएंगे,आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनाए जाएंगे,जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनाया जाएगा

 

पूर्वी राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए

दुर्गापुर में एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक कॉरिडोर का होगा विकास

5 पूर्वोदय राज्यों में 5 पर्यटन स्थलों के निर्माण का प्रस्ताव

पूर्वोदय राज्यों में 4,000 ई-बसों के प्रावधान का प्रस्ताव। अरुणाचल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट का विकास।

 

बीस नए NH बनेंगे, सात हाईस्पीड रेलवे कॉरिडोर बनेंगे

 

कॉरिडोर:

वाराणसी-सिलीगुड़ी

मुंबई-पुणे

चेन्नई- बैंगलोर

हैदराबाद-बैंगलोर

पुणे-हैदराबाद

दिल्ली-वाराणसी

हैदराबाद-चेन्नई

 

Budget : नौकरीपेशा

इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

देश में नया इनकम टैक्स इसी साल लागू होगा। फॉर्म को आसान बनाया जाएगा।

31 जुलाई तक जमा कर सकेंगे टैक्स रिर्टन।

मोटर एक्सीडेंट क्लैम की रकम को इनकम टैक्स से छूट

ओवरसीज टूर प्रोग्राम पर 5 परसेंट की जगह 2 परसेंट टैक्स

एजुकेशन और मेडिकल पर्पज पर 5 की जगह 2 परसेंट टैक्स

एम्पलाईज हायरिंग सर्विस पर 1 से 2 परसेंट टैक्स

अचल संपत्ति बेचने पर टीडीएस के लिए टैन की जगह पैन बेस्ड चालान

विदेशों में कमाई की घोषणा के लिए – वन टाइम सिक्स मंथ फॉरेन असेट्स डिस्क्लोज स्कीम।

NRI को विदेश में कमाई रकम भारत में निवेश पर 5 साल के लिए इनकम टैक्स में राहत, शर्तों के साथ।