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Haryana : सीईटी में होगा संशोधन, हटाए जाएंगे ये अंक, इस दिन आयोजित होगा एग्जाम

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Haryana : सीईटी में होगा संशोधन, हटाए जाएंगे ये अंक, इस दिन आयोजित होगा एग्जाम
Haryana CET : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की तरफ से पीछे ही इस महीने की 17 तारीख को CET द्वरा आयोजित करवाई गई परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था । जिसमें 24 हजार के तकरीबन युवाओं को एकसाथ नौकरी के अवसर प्रदान हुए थे। आज से 3 या 4 साल पहले आयोजित CET की भर्ती को अब जाकर पूरा करवाया गया है। लेकिन अभी भी बताया जा रहा है की ये भर्ती पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुई है, इसके अन्य गरोपों के पेपर विभाग द्वारा लेना अभी बाकी बताया जा रहा है । लेकिन विभाग द्वारा जल्द ही इनके लिए शेड्यूल जारी होगा। 

Haryana CET HSSC CET

भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए CET परीक्षा के लिए कवायत हो चुकी है। कोर्ट की तरफ से भी आदेश दिए आए है की अगला CET 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले आयोजित कर लिया जाए।

किया जाए संशोधन

ऐसे में अब जल्दी अगले CET की प्रक्रिया शुरू होगी लेकिन CET में कुछ संशोधन देखने को मिल सकते हैं। हरियाणा सरकार ग्रुप C और D पदों पर भर्ती के लिए कॉमन एलिबिलिटी टेस्ट (CET) में संशोधन करने जा रही है। इसका मुख्य कारण पंजाब एवं हरियाणा Highcourt की तरफ से सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक खत्म करना है।

CET देने के इच्छुक युवाओं की भी मांग है कि CET में संशोधन किया जाए। उनकी मुख्य मांग है कि CET पास उम्मीदवार को CET क्वालीफाई माना जाना चाहिए, ताकि इस टेस्ट के आधार पर होने वाले पदों की भर्ती प्रक्रिया में वे भी भाग ले पाये और मुख्य परीक्षा में वे भी बैठ सके।

तकनीकी पदों के लिए अलग से हो CET परीक्षा

अभी CET में पास उम्मीदवारों में से 4 गुना को शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान है, मगर वास्तव में ये चार गुना भी शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते हैं। किसी-किसी कैटेगरी और पद में तो यह डेड़ गुना हीं रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त, उनकी मांग है कि तकनीकी पदों के लिए अलग CET होना चाहिए। एक समान पदों की सामान्य योग्यता वाले युवाओं के लिए एक CET हो सकता है, लेकिन ग्रुप अनुसार उन्हें कैटेगरी और पदों को ग्रुप में शामिल किया जाए, जिनकी योग्यता एक जैसी हो।

शॉर्टलिस्ट फार्मूला बदलने पर विचार

यदि किसी पद के लिए अनुभव जरूरी है तो भी अलग नॉलेज टेस्ट होना चाहिए। प्रदेश सरकार की तरफ से अभी CET पास उम्मीदवारों में से चार गुना के बजाए 7 गुना शॉर्टलिस्ट करने पर विचार चल रहा है, मगर अंतिम फैसला मुख्य मंत्री नायब सिंह सैनी के स्तर पर होना है। 

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