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Haryana : हरियाणा में राशनकार्ड धारकों की हुई मौज, सैनी सरकार ने किया बड़ा ऐलान

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 Haryana : हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे (BPL) और अंत्योदय अन्न योजना (AAY) राशन कार्ड धारकों के लिए एक नया अपडेट जारी किया है। अब जिन परिवारों की वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम है वे बीपीएल (BPL) राशन कार्ड के हकदार होंगे और जिनकी आय ₹1,00,000 से कम है उन्हें AAY राशन कार्ड मिलेगा।

हरियाणा जॉब्स
 Ration Card Update Process


इस पोर्टल का उपयोग करके परिवार अपनी आय की जानकारी सत्यापित कर सकते हैं। पोर्टल पर दिए गए विकल्पों के माध्यम से बीपीएल और AAY राशन कार्ड का आवेदन किया जा सकता है। एक बार सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, आप अपना राशन कार्ड पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।

 अब भाई सरकार चाहती है कि सही आदमी को सही फायदा मिले इसलिए यह पूरी प्रक्रिया फैमिली आईडी (Family ID) के जरिए होगी। इससे बिचौलियों की दुकान बंद होगी और असली जरूरतमंदों को सरकार की योजनाओं का सही लाभ मिलेगा। चलिए समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा और इसके क्या फायदे हैं।


New schemes for BPL families


100 गज के मुफ्त प्लॉट बीपीएल परिवारों को दिए जाएंगे।
 बीपीएल कार्डधारकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
बीपीएल परिवारों के बच्चों को विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
बीपीएल परिवारों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।

Eligibility for BPL and AAY Cards


AAY राशन कार्ड    वार्षिक आय ₹1,00,000 से कम
BPL राशन कार्ड    वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम


फैमिली आईडी पोर्टल पर आय का सत्यापन करने के बाद ही राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही योजनाओं का लाभ मिले।


Eligibility for BPL and AAY Cards


फैमिली आईडी (Family ID) को हरियाणा सरकार ने सभी योजनाओं के लिए आधार बनाया है। यह सिस्टम पारदर्शिता और लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। फैमिली आईडी में दर्ज आय का सत्यापन अनिवार्य है, जिससे केवल वास्तविक पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिल सके।हरियाणा जॉब्स

Convenience of online process


सरकार ने ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया है। अब, लोग राशन कार्ड डाउनलोड, अद्यतन और नए कार्ड के लिए आवेदन आसानी से कर सकते हैं। इससे समय की बचत होती है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की परेशानी खत्म होती है।    

 

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