Income-Tax (No. 2) Bill 2025: TDS Refund Still Claimable After Deadline, Tax Concessions Continue

नए Income-Tax (No. 2) Bill 2025 को 11 अगस्त 2025 को लोकसभा में पारित कर दिया गया है। Finance Ministry ने इस बिल को Revamped, streamlined और taxpayer-friendly बनाने का दावा किया है। इसमें टैक्स कानूनों की संख्या को घटाकर 536 सेक्शनों में लाया गया है और ऑनलाइन, faceless इंटरैक्शन पर शुरुआत की गई है।

एक ज़बरदस्त राहत यह है कि TDS रिफंड अब उस ITR की डेडलाइन के बाद भी मिलेगी—बिना किसी penalty के। पुराने बिल में वह क्लॉज (Clause 263(1)(a)(ix)) खत्म कर दिया गया, जिससे late filers को benefit मिल सकेगा।

इसके अलावा, चयन समिति ने सुझाव दिया है कि छोटे taxpayers, जो केवल refund पाने के लिए ITR भरते हैं, उन्हें late-filing penalty से राहत मिलनी चाहिए। इस लक्ष्य से Clause 479 में बदलाव प्रस्तावित किया गया है।

यहाँ कुछ शानदार और उपयोगी पॉइंट्स हैं जो इस बिल को खास बनाते हैं:

• ₹12 लाख तक की annual basic exemption बनी रहेगी — इससे middle-income groups को राहत मिलेगी।

• UPS और NPS में tax-free lump sum withdrawal — UPS में अब NPS के समान सुविधा मिलेगी।

  House property income के लिए सुविधाएँ — 30% standard deduction और प्री-कंस्ट्रक्शन होम-लोन interest deductions अब let-out प्रॉपर्टीज पर भी जारी रहेंगे।

  एक और राहत है कि advance tax में penal interest रेट 1% प्रति माह ही रहेगा, पहले की तरह। शुरुआती ड्राफ्ट में गलती से 3% बताया गया था, लेकिन इसे तुरंत सही किया गया।

  निष्कर्षतः, नया Income-Tax Bill 2025 taxpayers के लिए कई ज़रूरी सुधार लेकर आया है—चाहे वह refund का पूर्व-निर्धारित समय हो, छोटों को राहत हो, या टैक्स कंप्लायंस हो। ये बदलाव एक forward-thinking दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जो टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी और taxpayer-केन्द्रीत बना रहे हैं।