GST Update: 22 सितंबर से लागू होंगे नए स्लैब, सिर्फ 5% और 18% रहेंगे; रोटी-पिज्जा टैक्स फ्री, इंश्योरेंस पर भी राहत
GST Update: GST के अब दो स्लैब 5% और 18%: 22 सितंबर से लागू होंगे; रोटी-पिज्जा GST फ्री; हेल्थ-लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स नहीं
GST Update: आम आदमी को ध्यान में रखकर लिए गए जीएसटी में सुधार के फैसले: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
जीएसटी में बदलावों पर पीएम मोदी की पहली प्रतिक्रिया, वित्त मंत्रालय की सराहना की, GST में हुए बदलाव से किसानों, आम आदमी और मिडिल क्लास को मिलेगा सीधा लाभ- पीएम मोदी
GST: ट्रंप के टैरिफ को बेअसर कर देगी जीएसटी दरों में कमी, दिवाली पर बंपर ऑफर से गुलजार होगा बाजार
भारत हमें टैरिफ से मारता है…’, PM मोदी की पुतिन-जिनपिंग से मीटिंग के बाद नरम पड़े ट्रंप के तेवर; ‘जीरो टैरिफ’ वाला ऑफर भी दोहराया
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील नवंबर तक होने की उम्मीद, पियूष गोयल बोले- चीजें जल्द ही पटरी पर लौटेंगी; अभी भारत पर 50% टैरिफ
जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने कहा कि बीमा पर जीएसटी समाप्त करने से आम आदमी के लिए यह अधिक किफायती हो जाएगा। इससे देश भर में बीमा कवरेज का विस्तार करने में मदद मिलेगी।
टेक्सटाइल सेक्टर-मानवनिर्मित धागों (यार्न) पर 12 से 5 फीसदी पर आया टैक्स,मानवनिर्मित फाइबर पर 18 से 5 फीसदी होगा जीएसटी,इससे कपड़ा उद्योग को फाइबर न्यूट्रल नीति मिलेगी
5 से 0 में जाने वाले: यूएचटी दूध, छेना और पनीर, सभी भारतीय ब्रेड्स, रोटी, पराठा, चपाती पर कोई टैक्स नहीं।12-18 से पांच फीसदी पर आने वाले: खाने के आइटम- सॉस, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, घी, बटर, इंस्टैंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी और प्रीजर्व्ड मीट शामिल हैं
28 से 18 फीसदी में: मध्यम वर्ग को फायदा पहुंचाने वाली चीजें- एयर कंडीशनर, टीवी जो कि 32 इंच से बड़े हैं। सभी टीवी अब 18 फीसदी के दायरे में होंगे। डिशवॉशिंग मशीनें, छोटी कारें, मोटरसाइकिल 350 सीसी या इससे कम सभी 18 फीसदी के दायरे में होंगी
कृषि उत्पाद जैसे- ट्रैक्टर, मृदा को तैयार करने में शामिल होने वाली मशीनें, खेती में इस्तेमाल होने वाली- थ्रेशिंग मशीनें, कंपोस्ट में इस्तेमाल होने वाली मशीनें, पराली हटाने वाली मशीनें, सभी पर अब टैक्स 12 फीसदी से पांच फीसदी किया जा रहा है।
राज्यपाल का कानून बनाने में कोई रोल नहीं, बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल की सुप्रीम कोर्ट में दलील; राज्यपालों-राष्ट्रपति के लिए डेडलाइन से जुड़ा मामला
कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले: ₹1500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना, ई-वेस्ट से खनिज निकालने की तैयारी;
एसकेएम ने पीएम मोदी को लिखा खुला पत्र, कपास पर आयात शुल्क रद्द करने वाली अधिसूचना वापस लेने की मांग की
पत्र में आगे कहा गया है कि आयात शुल्क समाप्त होने से देशभर के करीब 60 लाख कपास उत्पादक किसान परिवारों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। एसकेएम ने दावा किया कि किसानों की आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पत्र में कहा गया, ‘साल 2025 के पहले तीन महीनों में ही अकेले महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में 767 किसानों ने आत्महत्या की है
हम, कपास उत्पादक और इस महान राष्ट्र के धन सृजन में योगदान देने वाले किसान, आपके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा किसानों के साथ किए जा रहे व्यवस्थित विश्वासघात पर अपना गहरा आक्रोश व्यक्त करते हैं।’ किसानों ने कहा कि कपास की कीमतें पहले से ही गिर रही हैं और किसान भारी कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। आयात शुल्क समाप्त होने से घरेलू बाजार में कीमत और गिरेगी। साथ ही किसानों की हालत और खराब होगी।
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देशभर में खराब मौसम के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 300 से अधिक विमानों को रद्द किए जाने की खबर है। दिल्ली-एनसीआर में यमुना उफान पर है। यूपी, पंजाब समेत कई राज्यों में स्कूलों को बंद करना पड़ा है। पहाड़ी राज्यों में भी मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ के कारण आम जनजीवन पर मार पड़ी है
शेयर बाजार पर आज दिख सकता है सकारात्मक असर; 1.98 लाख करोड़ की खपत बढ़ने का अनुमान