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Haryana Group-D भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, CET अंकों के आधार पर होगा चयन”

Haryana Group-D: “हरियाणा में ग्रुप-D भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, CET अंकों के आधार पर होगा चयन”

Haryana Group-D: हरियाणा सरकार ने ग्रुप-डी यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए चयन प्रणाली को पूरी तरह कॉमन पात्रता परीक्षा (सीईटी) आधारित कर दिया है। अब मैट्रिक से अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले सभी ग्रुप ‘डी’ पदों पर नियुक्ति केवल सीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर होगी। जिन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक से कम निर्धारित है, वे इस व्यवस्था से बाहर रहेंगे।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा बृहस्पतिवार को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, यह संशोधन हरियाणा ग्रुप ‘घ’ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 2018 की धारा 26 के तहत किया गया है।

नई प्रणाली के तहत कुल चयन स्कोर 100 प्रतिशत सीईटी अंकों पर आधारित होगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम दो हिस्सों में बंटा रहेगा। इसके तहत सामान्य जागरूकता, तर्कशक्ति, मात्रात्मक योग्यता, अंग्रेजी, हिंदी व संबंधित विषय 75 प्रतिशत अंकों के तथा हरियाणा का इतिहास, साहित्य, समसामयिक घटनाएं, भूगोल, पर्यावरण और संस्कृति के 25 प्रतिशत अंकों के होंगे।

प्रश्नपत्र का स्तर माध्यमिक (मैट्रिक) शिक्षा के अनुरूप रहेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 12 जनवरी, 2024 को आयोजित ग्रुप ‘डी’ सीईटी परीक्षा, जिसकी वैधता 11 जनवरी, 2027 तक है, में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के अंकों को अधिकतम 95 अंकों के सापेक्ष प्रतिशत में बदलकर संयुक्त मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

इस बदलाव का उद्देश्य चयन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और विवादों से मुक्त बनाना है। पहले विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग प्रक्रियाओं को

लेकर भ्रम की स्थिति बनती थी। अब एक समान सीईटी आधारित मेरिट से भर्ती प्रक्रिया में स्पष्टता आएगी।

इधर, पुलिस भर्ती का फेक शेड्यूल वायरल हरियाणा में पुलिस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया के बीच सोशल मीडिया पर पीएमटी और पीएसटी का कथित शेड्यूल वायरल होने से लाखों युवाओं में भ्रम की स्थिति बन गई। प्रदेश में 5500 कांस्टेबल पदों के लिए करीब तीन लाख युवाओं ने आवेदन किया है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी थी और अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। बीती रात सोशल मीडिया पर एक नोटिस प्रसारित हुआ, जिसमें दावा किया गया कि पीएमटी 28 मार्च से शुरू होगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने जांच के बाद इसे फर्जी करार दिया।

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